काठमाडौ टावरको सम्झौता पुनरावलोकन गर्दै
‘काठमाडौं टावर’को सम्झौता पुनरावलोकन गर्दै महानगर
२९ तले भवन निर्माण अझै अन्योलमा
 |
| Add caption |
काठमाडौं टावरको स्केच
३ मंसिर, काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले ‘काठमाडौं टावर’ निर्माणबारे यसअघि भएका निर्णय र सम्झौता पुनरावलोकन गर्ने भएको छ । यसका लागि निर्देशक हरि कुँवरको संयोजकत्वमा महानगरपालिकाले कार्यदल बनाएर अध्ययन गरिरहेको छ ।
कार्यदलले टावर निर्माणमा भएको प्रगति र ठेकेदार कम्पनीको काम गराइबारे अध्ययन गरेर सम्झौता जारी राख्ने/नराख्ने भन्नेबारे सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार गर्नेछ । प्रतिवेदन प्राप्त हुनासाथ टावर निर्माणमा रहेका सबै अन्योल हटाउने महानगरपालिकाले जनाएको छ ।
Advertisment
रत्नपार्कस्थित पूरानो बसपार्कमा निर्माण गर्न लागिएको टावरका सम्बन्धमा विभिन्न विवाद छन् ।
निर्माण-सञ्चालन-हस्तान्तरण (बुट) मोडेलमा निर्माण र २५ वर्षसम्म आफैंले सञ्चालन गर्ने जिम्मा पाएको जलेश्वर-स्वछन्द बिकोई कम्पनीले पनि टावरका लागि लगानी जुटाउन सकेको छैन ।
त्यसैले निर्माणसम्बन्धमा महानगरबाट यसअघि भएको निर्णय पुनरावलोकन गर्न लागिएको मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले बताए ।
कति तलाको टावर निर्माण गर्ने भन्ने विषयमा ठेकेदार कम्पनी र महानगरपालिकाबीच विवाद छ । स्थानीय बासिन्दाले पनि बसपार्क मिचेर टावर बनाउने विषयमा चित्त बुझाएका छैनन् ।
काठमाडौं टावरको स्केच
नक्सामै विवाद
१२ वैशाख ०७२ को विनासकारी भूकम्पअघि नै टावर निर्माणका लागि सम्झौता भएको थियो । त्यतिबेला २९ तला बनाउने भनिएको थियो । नक्सा भने १२ तलाको मात्रै पास भएको थियो ।
भूकम्पपछि अपनाइएको मापदण्डअनुसार काठमाडौंमा अग्ला भवन निर्माण गर्न रोक लाग्यो । सोही कारण उक्त टावर १२ तलामै सीमित हुने अवस्था आयो ।
लगानीकर्ता कम्पनीले २९ तला नै हुनुपर्ने, नत्र भाडा घटाउनुपर्ने अडान राखेको छ । महानगरपालिका भने त्यसमा सहमति दिएको छैन ।
१२ तलाभन्दा अग्लो भवन निर्माणका लागि सरकारले छुट्टै मापदण्ड बनाउनुपर्ने महानगरका सह-प्रवक्ता नवराज ढकालको भनाइ छ ।
महानगरलाई ठेकेदार कम्पनीले वाषिर्क दुई करोड ३५ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने सम्झौता छ । उक्त रकम बर्सेनि दुई दशमलव पाँच प्रतिशतका दरले वृद्धि हुन्छ ।
नक्सा पास भएको दुई वर्षसम्म पनि काम शुरु नगरे महानगरपालिकाले कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन मिल्ने व्यवस्था सम्झौतामा छ ।
स्थानीयबासीको विरोध
स्थानीय बासिन्दाले साँघुरो स्थानमा २९ तले भवन बनाउन नहुने बताउँदै त्यसलाई रोक्न राजनीतिक ‘लबिङ’ गरिरहेका छन् ।
सोही कारण राजनीतिक दलहरुले टावर निर्माणमा खुलेर समर्थन गर्न सकेका छैनन् । केही राजनीतिक दलले स्थानीयवासीलाई साथ दिँदै निर्माण अगाडि नबढाउन महानगरलाई दबाब दिइरहेका छन् ।
महानगरकी उपमेयर हरिप्रभा खड्गी पनि टावर निर्माणको विपक्षमा छिन् । काठमाडौं-२९ का वडाध्यक्ष भाइराम खड्गीले पनि टावर बनाए काठमाडौंको सुरक्षा व्यवस्थामै असर पर्ने बताउँदै आएका छन् ।
आधुनिक बसपार्क निर्माण गर्नुपर्ने अडानमा रहेका उनी अग्लो भवनमा जोड दिन नहुने पक्षमा छन् । महानगर कार्यपालिकामै खड्गीले पटक-पटक सम्झौता खारेज गर्न प्रस्ताव गर्दै आएका छन् ।
सम्पदाविज्ञहरुले पनि रानीपोखरीमा रिचार्ज हुने पानीको स्रोत बसपार्कको खुला क्षेत्र भएकाले टावर निर्माण उक्त ऐतिहासिक सम्पदाका लागि जोखिमपूर्ण रहेको बताउँदै आएका छन् ।
‘टावरको निर्माण किन शुरु भएन भनेर हामीलाई धेरै पक्षबाट सोधिएको छ । त्यहाँ केही महत्वपूर्ण सवाल छन्,’ शाक्यले भने, ‘हामी नआउँदै महानगरपालिकाबाट भएका केही निर्णय र सम्झौता पुनरावलोकन हुन्छन् । त्यसकै आधारमा टावरबारे ठोस निर्णय लिन्छौं ।’
यसलाई लामो समय अन्योलमा नराखिने र छिट्टै परिपक्व निर्णय लिइने उनले बताए ।
यस्तो छ परिकल्पना
अत्याधुनिक ढाँचामा निर्माण गर्ने योजना रहेको टावरलाई काठमाडौंको पहिचानका रुपमा स्थापित गर्ने महानगरको लक्ष्य छ ।
२३ रोपनी पाँच आनामा बन्ने टावरको ४० प्रतिशत भूभाग भवनले ढाक्नेछ । ६० प्रतिशत खाली जमिनमा बगैंचा र मनोरञ्जनात्मक केन्द्रहरु राख्ने योजना छ ।
निर्माण कम्पनीले २७ वर्षपछि महानगरपालिकालाई हस्तान्तरण गर्ने सम्झौता छ ।
हरेक विकसित शहरमा एउटा भ्युटावरलाई पहिचान मानिने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास छ । उक्त टावर पनि त्यस्तै अभ्यासबाट निर्देशित छ ।
टावरको उचाइ एक सय ३१ मिटर रहने परिकल्पना छ, जसमा अत्याधुनिक बस टर्मिनल, होटेल, रेस्टुराँ, फिटनेस सेन्टर, सेमिनार र सिनेमा हल, स्विमिङ पुल र सपिङ सेन्टरहरु रहने छन् । सोही टावरमा आठ हजारभन्दा बढीलाई रोजगारी दिने लक्ष्य छ ।
टावरको लागत सात अर्ब रुपैयाँ अनुमानित छ । तीन वटा तलामा साना सवारी साधनको पार्किङ तथा ग्राउन्ड र बेसमेन्टमा बसपार्क राख्ने योजना छ ।
त्यसभन्दा माथिल्ला तलामा व्यावसायिक प्रयोजनका पसल/कबल राख्ने योजना छ ।
बीसौं तलामा स्विमिङ पुल निर्माण गर्ने डिजाइन छ । सबैभन्दा माथिको तला दृश्यावलोकनका लागि छुट्याइनेछ । उक्त टावर निर्माणको निर्णय तत्कालीन एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारले गरेको थियो ।
अस्तव्यस्त बसपार्क
टावर बनाउनकै लागि वैशाख ०७३ मा बसपार्कलाई खुलामञ्चमा सारिएको थियो । काठमाडौं उपत्यका तथा काभ्रे र सिन्धुपाल्चोकका रुटमा चल्ने बसहरु उक्त बसपार्कबाट छुट्छन् ।
यात्रु र सवारी साधनको अत्यधिक चाप रहने भएकाले अहिले उक्त बसपार्क अस्तव्यस्त बनेको छ । साँघुरो स्थानमा रहेकाले सवारी साधनको जाम, धुँवा र धुलोका कारण यात्रुको सास्ती बेहोर्दै आएका छन् ।
यसको व्यवस्थापनमा महानगरपालिकाले चासो देखाएको छैन । पुरानो बसर्पाक खुलामञ्चमा सारेर महानगर हात बाँधेर बसेको आरेाप यातायात व्यवसायी र मजदूरहरुले लगाउने गरेका छन् ।
Comments
Post a Comment